बारा १५ असोज
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वडा तहमा सञ्चालन हुने विकास योजना तथा कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै खर्च तथा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि २४ वटै वडा कार्यालयका सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेसँगै वडा स्तरमा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै अघि बढ्ने भएको हो।
यसअघि वडा तहमा योजना सञ्चालन भए पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि भुक्तानीका लागि नगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थापछि योजना सम्पन्न भएपछि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरेर वडा कार्यालयबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुने उपमहानगरपालिकाको अपेक्षा छ।
उपमहानगरपालिकाले दिएको अख्तियारी प्रचलित कानुन तथा वित्तीय व्यवस्थाअनुसार प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अख्तियारीपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तथा नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन, नियम तथा निर्देशिकासमेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।वडा तहबाटै भुक्तानीको अधिकार पाएपछि सडक, नाला, खानेपानी, सार्वजनिक भवन, सरसफाइलगायत स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। योजना सञ्चालन हुने स्थानमै कार्यालय र जिम्मेवार पदाधिकारी रहने भएकाले कामको प्रगति अनुगमन तथा आवश्यक समन्वय गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई नगरपालिकाको मुख्य कार्यालयसम्म पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्नेछ। यसले स्थानीय सरकारबाट प्रदान हुने वित्तीय तथा प्रशासनिक सेवा नागरिकको पहुँचमै पु¥याउने उद्देश्यलाई समेत सहयोग गर्ने उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ।यद्यपि भुक्तानी अधिकार वडा तहसम्म पुगेपछि आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिताको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। अख्तियारी पाएका वडा सचिव तथा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ।
खर्चको उचित लेखा राख्ने, आवश्यक कागजात सुरक्षित गर्ने, प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गराउने तथा सरकारी राजस्व र सम्पत्तिमा कुनै किसिमको हानि–नोक्सानी हुन नदिने दायित्वसमेत सम्बन्धित अधिकारीलाई तोकिएको छ।
अख्तियारीको प्रयोगबाट हुने खर्चका सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।नगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयमा हुने कामको चाप घटाउँदै वडा कार्यालयलाई वित्तीय कार्यसम्पादनमा थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, अधिकारसँगै वडा तहमा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ।
