रञ्जन यादब /बारा ०१ मंशिर
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं.८ स्थित गमहरगाउँका करिब ६० बर्ष लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब एक सय घरपरिवार अदालतको आदेशपछि विस्थापित हुने त्रासमा परेका छन्। आफ्नो बसोबास रहेको बस्ती हटाउन बारा जिल्ला अदालतबाट आदेश आएको खबर सार्वजनिक भएपछि स्थानीय बासिन्दामा अन्योल र चिन्ता बढेको हो।
भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेकै दिन अदालतले बस्ती हटाउने आदेश दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि स्थानीयको खुसी चिन्तामा परिणत भएको छ । गत कार्तिक १२ गते भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड २०८३ बमोजिम वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयले निस्साको प्रमाणपत्र पाएका थिए। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवार जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशामा रहेका बेला अदालतको आदेशले उनीहरूलाई थप अन्योलमा पारेको छ।
स्थानीयका अनुसार बस्ती हटाउने आदेशपछि केही व्यक्तिहरू गाउँमै पुगेर तत्काल जग्गा खाली नगरे डोजर लगाएर घरटहरा भत्काइदिने चेतावनी दिएका छन्। साना र जीर्ण टहरामा गुजारा चलाउँदै आएका विपन्न परिवारहरू घरबार गुम्ने डरले रातभर सुत्नसमेत नसकेको बताउँछन्।स्थानीयले आफूहरू ४० फिट चौडा बाटो छाडेर वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको बताएका छन्। उक्त बाटोको दुवैपट्टि वडा कार्यालयले नालासमेत निर्माण गरिसकेको छ। वडा कार्यालयले ४० फिटको बाटोलाई ढलान गर्ने योजना बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा थप जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै बस्ती हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय छोटेलाल चौधरीका अनुसार बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–नकटुवाका नरेशप्रसाद यादव लामो समयदेखि उक्त बस्ती हटाउने प्रयासमा छन्। बस्तीको पश्चिमतर्फ करिब तीन बिघा आठ कठ्ठा नम्बरी तथा ऐलानीसमेत गरी पाँच बिघाभन्दा बढी जमिनमा खेतीपाती गर्दै आएका यादवले बस्ती हटाएर आफ्नो जमिनलाई सिधै मुख्य सडकसँग जोड्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ।स्थानीयका अनुसार यादवलाई खेतमा आवतजावत गर्न सहज होस् भनेर बस्तीको बीचबाटै तीनवटा बाटोसमेत उपलब्ध गराइएको थियो। तर, यादवले उक्त बस्ती सार्वजनिक बाटोमा परेको र अतिक्रमण हटाई चलनचल्तीमा ल्याउन माग गर्दै २०७९ फागुन २ गते स्थानीय बिरजु महतो धानुकसहित १० जनाविरुद्ध बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश अधिकारीको इजलासले वादीको दाबी पुग्ने गरी बस्ती हटाउने आदेश दिएको हो।

यता स्थानीयले भने आफूहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गा कित्ता नम्बर ४८ को ऐलानी जग्गा भएको र ४० फिटको बाटोभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरेका छन्। घर बनेको जग्गा फिल्डबुकमा बाटोका रूपमा उल्लेख भए पनि आफूहरू पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि त्यहाँ बस्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ। अदालतले स्थलगत निरीक्षण तथा बस्तीको वास्तविक अवस्था नबुझी गरेको निर्णयले आफूहरूको उठिबास हुने डर बढेको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीयले जग्गाधनी यादवको खेतमा जाने बाटो हुँदाहुँदै पनि बस्ती हटाउन खोजिएको आशंका गरेका छन्। अगाडिका घर तथा संरचना हटेपछि आफ्नो जग्गाको मूल्यांकन बढ्ने र उद्योग कलकारखानालाई बिक्री गर्दा राम्रो रकम प्राप्त हुने लोभमा यस्तो गरिएको हुन सक्ने उनीहरूको आरोप छ ।अदालतको आदेशपछि यादव पक्षबाट डोजर चलाउने चेतावनी आएको भन्दै ७० वर्षीया पन्नीदेवी कुर्मीलगायत वृद्धवृद्धा र स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखिको बासस्थान गुम्ने चिन्तामा छन्। अर्का स्थानीय उमाकान्त महतोले आफूहरू सडक नमिची लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताउँदै सार्वजनिक बाटोको नाममा बस्ती हटाउन खोजिनु ज्यादती भएको गुनासो गरे।
स्थानीय २६ वर्षीय रुपेशकुमार महतोले विपन्न नागरिकको पीडा बुझिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै डोजर लिएर बस्तीमा आए प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीयले आफूहरूको उठिबास गराउने निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै कुनै पनि हालतमा बस्ती खाली नगर्ने अडान राखेका छन्।
यस विषयमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं.८ का वडाध्यक्ष शिवशंकर महतो कोइरीले स्थानीयको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा स्थानीयको भेला आयोजना गरी समस्या र अवस्थाबारे छलफल गर्ने तथा त्यसपछि मन्त्रालय पुगेर समेत जानकारी गराउने बताएका छन्।
वडाध्यक्ष कोइरीले अदालतले स्थलगत तथा वास्तविक अवस्था नबुझी एक व्यक्तिको स्वार्थका लागि सयौं परिवारको गाँस र बास खोसिने गरी आदेश दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा आयोगले निस्सा वितरण गरिसकेको अवस्थामा जग्गाधनी पुर्जा दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बस्ती हटाउने आदेश न्यायसंगत नभएको उनको तर्क छ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीसमेत थालेका छन्। पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको आवासको सुरक्षा, भूमिहीनको समस्या समाधान र अदालतको आदेश कार्यान्वयनको विषय अहिले गमहरगाउँमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।




