रञ्जन यादब /बारा १३ असार
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको तलब स्केल र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले असार १२ गते जारी गरेको पत्रमार्फत शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरेको हो।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार विभिन्न संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले आफूले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने तलब तथा सेवा–सुविधा नपाएको गुनासो गरेपछि नगर कार्यपालिकाको असार ११ गतेको निर्णयअनुसार यो निर्देशन जारी गरिएको हो। उपसचिव (दशौँ) शिवजी प्रसादद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा प्रचलित कानुनअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।पत्रमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ (७) (छ) अनुसार शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेको तलब स्केलभन्दा कम तलब दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को अनुसूची–२२ बमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलब तथा अन्य सुविधा बापत तलब रकमको १८ प्रतिशत सम्म छुट्याई यसरी हुन आउँन जम्मा खर्चलाई बिद्यालयको कुल खर्चको ६० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने र बाँकी ४० प्रतिशतमध्ये ८ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा तथा १.५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाको यस निर्देशनपछि नगरभित्रका निजी विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीले कानुनअनुसारको तलब र सेवा–सुविधा पाउने अपेक्षा गरेका छन् । तर यसलाई कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नियम कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता उनीहरुले औल्याएका छन् ।
