रञ्जन यादव /बारा, ३१ भाद्र
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तीन वडामा लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वबिना बसोबास गर्दै आएका १ हजार ६ सय ४९ परिवारको जग्गा स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १, २ र २१ का भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण र आवश्यक कागजातसहितको फाइल मंगलबार भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन कलैयास्थित सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइएको हो।
नगर उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले नापी तथा मालपोत कार्यालय कलैयाका प्रमुख सुबोध यादवलाई फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो। टोलीमा वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष सुबाश श्रेष्ठ, वडा नम्बर २ का वडा सदस्य विशाल प्रसाद घिमिरे र उद्धव प्रसाद गौतम तथा उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख राम शर्मा पौडेल सहभागी थिए।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार स्वीकृत विवरणमा २४ परिवार भूमिहीन दलित, २४८ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार ३ सय ७८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा समेटिएका छन्।
वर्षौंदेखि एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाको कानुनी स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा यी परिवारले घरजग्गाको सुरक्षा, सरकारी सेवा तथा विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। जग्गाको स्वामित्व कायम भएपछि उनीहरूको बसोबास थप सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नगर उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार वडा कार्यालयबाट संकलन गरिएको विवरणलाई उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाइएको हो। सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी बाँकी प्रक्रिया सकेसम्म छिटो पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष सुबाश श्रेष्ठले लामो समयदेखि स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका परिवारका लागि फाइल बुझाउने काम महत्वपूर्ण चरण भएको बताउनुभयो। वडाबाट आवश्यक विवरण तथा कागजात संकलन गरिसकिएकाले अब सम्बन्धित निकायबाट हुने प्रक्रियालाई समेत सहजीकरण गर्दै निष्कर्षमा पु¥याउन पहल गरिने उहाँको भनाइ छ।
यसअघि जीतपुरसिमरा–१८ का भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरणसमेत संकलन गरी भूमि समस्या समाधान जिल्ला समिति, कलैयामा बुझाइएको थियो।
तीन वडाका १ हजार ६ सय ४९ परिवारको फाइल प्रक्रिया अघि बढेपछि वर्षौंदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका परिवारमा आशा बढेको छ। स्थानीयले भने स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी कामलाई गति दिन माग गरेका छन्।
