रञ्जन यादब /बारा
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारले पठाएका योजनाहरू स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी बीचौलियामार्फत समिति गठन गरी सञ्चालन भइरहेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नगर प्रमुख राजन पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको औपचारिक पत्रमा उपमहानगरपालिकाले एउटै योजनाकोलागि दोहोरोपना हुने गरी उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको जनाईएको छ ।
स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरिने प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो ।उपमहानगरपालिकाको भनाइमा कतिपय योजनामा त बीचौलियाहरुले प्रदेश सरकारको योजना लिएर आउँछन्, र स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई आफ्नो पक्षमा समिति गठन गरी काम अगाडि बढाउँछन्। यसले न केवल स्थानीय सरकारको अधिकारको उल्लङ्घन गर्छ, यसले विकास योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र दिगोपना माथि समेत प्रश्न उठाउँछ ।नगर प्रमुख पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “ऐन, नियम र संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य छ। तर, पछिल्लो समय योजना ल्याउने प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका नदेखिएको, बीचौलिया हावी भएको र योजनाहरु संचालनमा दोहोरो समिति बनेको देखिँदैछ ।”
उपमहानगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण र सडक मापदण्ड बनिसकेको अवस्थामा सोही मापदण्ड लागू गर्न एकरुपता आवश्यक रहेको प्रमुख पौडेलले बताएका छन् । उनले स्थानीय तहको अधिकार सूची अनुसार तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन तथा स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु उपमहानगरपालिकाको संवैधानिक अधिकार भएको पनि स्मरण गराएका छन् ।
प्रमुख पौडेलले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन भएका र उपभोक्ता समिति गठन भएका योजनाहरूको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । साथै, उनले विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय गर्न उपमहानगरपालिका सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।उक्त पत्रको बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति बारा र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखलाई समेत पठाइएको छ ।साथै, उपमहानगरपालिकाले योजना विवरण प्राप्त गर्न, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न तथा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
