रञ्जन यादब /बारा १० साउन
बारा जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–९ मा सञ्चालित नारायणी स्पात उद्योगमा कार्यरत १०९ जना श्रमिकले श्रम ऐनअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने सेवा–सुविधा तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारको माग गरेकै कारण आफूहरूलाई सेवाबाट हटाउने कानुनविपरीत निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। श्रमिक नेता बेनि तिमल्सिनाको भनाइअनुसार उनीहरूले करिब डेढ महिनाअघि उद्योग व्यवस्थापनसमक्ष श्रम ऐनबमोजिमको सेवा–सुविधा, श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता तथा ट्रेड युनियनको अधिकार कार्यान्वयनको माग राखेका थिए। तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा आन्दोलनरत श्रमिकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको उनीहरूको आरोप छ।उक्त निर्णयको विरोधमा श्रमिकहरूले साउन १० गतेदेखि उद्योगको मूल गेटमा दैनिक एक घण्टा धर्ना, नाराबाजी तथा जुलुससहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहे पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरी हस्तक्षेप गरेको श्रमिक पक्षको दाबी छ। आन्दोलनरत श्रमिकका नेता तिमल्सिनाका अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षकसँग भएको छलफलमा उद्योग परिसरमा कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन वा कार्यक्रम गर्न नदिन लिखित निर्देशन प्राप्त भएको जानकारी दिइएको थियो। एक मजदुरका अनुसार उद्योग पक्षले खाली पेपरमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र काम गर्न पाईन्छ भन्ने गरेको आफनो दुखेसो सुनाए । यहाँ कार्यरत मजदुरहरुलाई उद्योग तर्फबाट हटाएर ठेक्दार तर्फबाट काम गराउँने योजना उद्योगको रहेको उनले आरोप लगाए ।
श्रमिकहरूले यस्तो निर्देशनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण भेला हुने, आफ्नो माग राख्ने तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा सहभागी हुने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। श्रमिकहरूको भनाइमा उद्योग व्यवस्थापनले कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा नदिएको, श्रमिकसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको तथा प्रशासनबाट समेत शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवरोध सिर्जना भएको कारण समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ। यसले श्रमिकहरूलाई थप प्रतिरोधात्मक आन्दोलनतर्फ धकेल्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। श्रमिकहरूले सरकार, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, मानवअधिकार आयोग, ट्रेड युनियन महासंघ, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई घटनाप्रति गम्भीर ध्यान दिई वार्ता र संवादमार्फत समस्याको शीघ्र, न्यायोचित तथा कानुनसम्मत समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न हार्दिक अपिल गरेका छन्। उद्योग व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।
