गरिमा हत्या प्रकरणः प्रमाण नपुगेपछि ९ जना साधारण तारेखमा, एक धरौटीमा रिहा

 जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पक्राउ परेका १० जना प्रतिवादीलाई बारा जिल्ला अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत बाराका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले घटनामा प्रतिवादी बनाइएका प्रोग्रेश भनिने पुरग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सोही मुद्दामा पक्राउ परेका अन्य नौ जनालाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ।

साधारण तारेखमा रिहा हुनेहरूमा पुरग्रेशका बुवा इन्द्रजीत चौधरी, आमा बबिता चौधरी, पत्नी पुष्पा चौधरी, दिदी ममता चौधरीका साथै सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन रहेका छन्।

अदालतले उनीहरूविरुद्ध बालिकाको अपहरण, बलात्कार तथा हत्या घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउने पर्याप्त र ठोस प्रमाण तत्कालका लागि नदेखिएको उल्लेख गर्दै हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश गरेको बताइएको छ।

बालिकाका बुवा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी अदालतमा पेश गरेको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उनीहरू बिहीबार साँझ हिरासतमुक्त भएका हुन्।

यसअघि भने सोही अदालतले घटनासँग सम्बन्धित दुई जना नाबालकलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म वीरगञ्जस्थित बाल सुधार गृहमा राख्न आदेश दिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दुई नाबालकमध्ये एक जनाले बालिकालाई चकलेटको प्रलोभन देखाएर बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार उनको बयान घटनास्थल तथा शवको अवस्थासँग मेल खाएको छ। अर्का नाबालकले भने घटनामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

गत साउन ३१ गतेदेखि बेपत्ता भएकी तीन वर्षीया बालिकाको शव भदौ २ गते आफ्नै घरनजिकै रहेको खाली घरमा फेला परेको थियो। घटनाले देशभर व्यापक आक्रोश र विरोध निम्त्याएको थियो।

घटनापछि पीडित परिवारले न्यायको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो। भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक तथा पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि भदौ ७ गते बालिकाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो।

अब घटनामा बाल सुधार गृह पठाइएका दुई नाबालकविरुद्धको मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा घटनाको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ।