रञ्जन यादब /बारा २४ जेठ
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सुशासन, पर्यटन तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको १४औँ नगरसभा अधिवेशनमा आइतबार नगर प्रमुख राजन पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र सुशासित स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारे।प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, वातावरण, न्याय, खेलकुद, पर्यटन, युवा तथा रोजगारीलगायत १६ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्।शिक्षा क्षेत्रतर्फ सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा र ई–लाइब्रेरी स्थापना गरिने भएको छ। संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद कम गर्न नगरभित्रका सबै विद्यालयमा साझा युनिफर्म लागू गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति र निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ।‘घरघरमा नगर अस्पताल’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल हेल्थ रेकर्ड तथा अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु गरिने भएको छ।
जीतपुरसिमरा अस्पतालको नयाँ भवनबाट विशेषज्ञ सेवा, डायलाइसिस, आईसीयू तथा सर्पदंश उपचार सेवा सञ्चालन गरिनेछ।नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा नगरबासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने तथा दलित, माझी, धाँगड समुदाय र आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।उपमहानगरपालिकाले सडक ढलानलाई निरुत्साहित गर्दै कालोपत्रे सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। ढल, नाला र सडकको आकस्मिक मर्मतका लागि ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा’ सञ्चालन गरिने भएको छ।भवन निर्माणमा हरित भवन अवधारणा लागू गरिने र विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ।कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको सहज बिक्रीका लागि स्मार्ट कृषि एप सञ्चालन गरिने भएको छ। जीतपुर, गुदरी, फत्तेपुर र इनर्वासिरालगायतका बजारलाई कृषि हाटबजारका रूपमा विकास गरिनेछ।कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि शीत भण्डार निर्माण तथा माटो र पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापना गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नगरपालिकाका कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कागजविहीन कार्यालय प्रणाली र डिजिटल हस्ताक्षर लागू गरिने भएको छ। नागरिक गुनासो तथा सुझावका लागि क्यूआर प्रतिक्रिया प्रणाली, हटलाइन सेवा र सुझाव पेटिका सञ्चालन गरिनेछ।राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउने भन्दै उपमहानगरपालिकाले मालपोत तथा भूमिकरमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ।एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रमुख भई सञ्चालन गरेका उद्योग तथा व्यवसायलाई दर्ता शुल्क तथा करमा २५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने नीति लिइएको छ।बाँदर आतंक न्यूनीकरण गर्न वन क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपिने तथा वन्यजन्तुबाट कृषि उपज जोगाउन तारजाली विस्तार गरिने भएको छ।४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिने तथा आफ्नै डम्पिङ साइट निर्माणसँगै फोहोर प्रशोधनका लागि सेग्रिगेसन मेसिन जडान गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ।रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको अभिलेख राखिनेछ।
युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘आइडिया मार्ट’ सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।खेलकुद विकासका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिने तथा सिमरा रङ्गशाला निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ। क्रिकेट रङ्गशालाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिनेछ।विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अब नगरभित्रका तीन तलाभन्दा माथिका भवनमा अनिवार्य रूपमा अग्नि नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन चालु आर्थिक वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरी मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा उपमहानगरपालिकामार्फत सञ्चालन गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खेलकुद र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरणका विषयमा कुनै स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। यसले स्थानीय सञ्चार क्षेत्रलाई उपमहानगरपालिकाले अपेक्षित महत्व नदिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
