रञ्जन यादब /बारा २३ जेठ
उच्च अदालत वीरगन्जको फैसलापछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वडा नं. २ सिमरा स्थित मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका विवादित सटरहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर औषधि भण्डारण कार्य सुरु गरेको छ। शनिबार अपराह्न व्यवसायीहरूसँग भएको सहमतिपछि उपमहानगरपालिकाले ती सटरहरूमा नगर अस्पतालका लागि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री राख्न थालेको हो। यसअघि बिहान उपमहानगरपालिकाको टोली सटरमा औषधि भण्डारण गर्न पुगेपछि केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नदिई सटरमा लगाइएको ताला काटिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा व्यवसायी, नगर प्रहरी र उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीबीच विवादको स्थिति उत्पन्न भएको थियो।तर दिनभरको छलफलपछि अदालतको पूर्णपाठ सोमबार आउने र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाहरू सोही आधारमा अगाडि बढाउने सहमति बनेसँगै विवाद साम्य भएको थियो।
सहमतिपछि व्यवसायीहरूले सटरको चाबी वडा नं. २ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने वडाध्यक्ष श्रेष्ठले नगर प्रहरीमार्फत सटर उपमहानगरपालिकाको जिम्मामा दिएका थिए।उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नगर अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन ती सटरहरू अस्थायी रूपमा औषधि भण्डारण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न लागेको जनाएको छ। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई समेत औपचारिक जानकारी गराइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।तनावको अवस्था उत्पन्न भएपछि नगर प्रमुख राजन पौडेल स्वयं घटनास्थलमा पुगेर व्यवसायीहरूसँग संवाद गरेका थिए। प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीसहितको टोलीले पनि सहजीकरण गर्दै दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गराउन भूमिका खेलेको थियो।सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका सात वटा सटरको विषयमा लामो समयदेखि कानुनी विवाद चलिरहेको थियो। साविक पिपरा–सिमरा गाविस वडा नं. २ अन्तर्गत कित्ता नं. ८३२ मा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेका ती सटरहरूमा मेडिकल, कपडा पसल, सैलुन लगायतका व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
सटर खाली गराउने उपमहानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध व्यवसायी विमला अधिकारीसहित ६ जनाले उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले शुक्रबार व्यवसायीहरूको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतको फैसलापछि ती सटरहरू उपमहानगरपालिकाको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा आएको जनाइएको छ।यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिसकेकाले उपमहानगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि जारी गरिएको सूचनाअनुसार व्यवसायीहरूले वैशाख महिनामै आफ्ना सामान हटाएर सटर खाली गरेका थिए। उपमहानगरपालिकाले त्यसयता सटरमा ताला लगाएर अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षा गर्दै आएको थियो।
स्थानीयवासीहरूले अदालतको निर्णयपछि विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै नगरवासीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सटरहरूको प्रयोग गरिनु सकारात्मक कदम भएको उनीहरूको भनाइ छ।
