रञ्जन यादब /बारा
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर सभा विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले अन्तरिम आदेश दिन ईन्कार गरेको छ । असार १० गते भएको नगर सभामा २५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित निर्णय भएको देखिन आएकाले रिट निवेदनमा उठाएको विषयमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा सम्बोधन हुने भएकोले सुविधा सन्तुलनको हिसाबले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था देखिन नआएकोले निवेदकको माग बामेजिम आन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च अदालतको यो फैसलाले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई असार १० गतेको नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु दामोदर पौडल, शिव बहादुर कोईराला, प्रमोद प्रसादले बहस गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षी अर्थात जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढांई, अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह, सतिस राज मैनाली, विद्यादेवी कटुवाल र पूजा कुमारी सिंह लगायतले बहस गरेका थिए ।
गत असार १० गते सम्पन्न भएको भनिएको नगरसभा नियम विपरीत रहेको भन्दै उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका ९१ जना सदस्यले पुनः अर्को नगरसभाको माग गर्दै नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उत्प्रेरण परमादेशको माग राखेर असार २३ उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए ।
उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै परेको वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलको सहितको निवेदनमा २४ गते सोमवार न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले माग दाबी अनुसार आदेश दिन इन्कार गरेको थियो । उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परेको रिटमा असार ६ गते र असार ८ गते ५० प्रतिशत र ३३ प्रतिशत गणपुरक संख्या नपुगेको भनेर असार १० गते नगर सभा आहवान गरिएको थियो ।
रिट निवेदनको विषवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिएर नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले अर्को पेशी भाद्र ११ गतेकोलागि तोकेको छ ।
