जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ अन्तर्गत दुधौरा खोला किनारमा रहेका घरटहरा हटाउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले दिएको १५ दिने सूचनाविरुद्ध स्थानीयस्तरमा विरोध चर्किएको छ। अव्यवस्थित, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन संघर्ष समिति बाराले बस्ती हटाउनुअघि प्रभावित परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै बुधबार डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघर्ष समितिले वर्षौंदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारलाई कुनै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने जनाएको छ। बाढी र वन अतिक्रमण नियन्त्रणको नाममा वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई विस्थापित गर्न नहुने समितिको धारणा छ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले संविधानले नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको आवाससम्बन्धी अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधानको धारा ३७ र ४२ मा उल्लेखित आवास तथा संरक्षणसम्बन्धी अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाउन नहुने धारणा राखे।
समितिले वन कार्यालयले जारी गरेको १५ दिने सूचना तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै बस्तीमा रहेका घरधुरीको विस्तृत सर्वेक्षण गरी वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
संघर्ष समितिले स्थानीय तह, वन कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा संयुक्त छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, बाढी तथा वातावरणीय जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्ने र जोखिममा रहेका परिवारका लागि सुरक्षित वैकल्पिक बसोबासको स्पष्ट योजना तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ। प्रभावित नागरिकसँग संवाद र सहमतिका आधारमा मात्रै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको जोड छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको टोलीमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङ, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ, वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल, वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष चतुरबाबु वाग्ले, वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठ तथा वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष शेखरकाजी रुम्बालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूले समेत भूमि सम्बन्धी कानुनमा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै कुनै ठोस विकल्पबिना नागरिकलाई बस्तीबाट हटाउन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोक्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने दुधौरा खोला किनारको बस्ती बाढी र वन्यजन्तुको सम्भावित जोखिममा रहेको जनाउँदै भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी घरटहरा हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाए वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
सूचना सार्वजनिक भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाउँदै आएका छन्। स्थानीयहरूले आफूहरू लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी घरटहरा हटाउन नदिने बताएका छन्।
यता, डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला वन संरक्षण समितिबाट भएको बताए। आफूले जिल्ला स्तरबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसअघि पनि स्थानीयको विरोधका बीच डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयले गत जेठ १ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२२ स्थित तीन नम्बर खोला किनारमा रहेको करिब पाँच दशक पुरानो बस्ती खाली गराएको थियो।
दुधौरा किनारको बस्तीका विषयमा पनि वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने कि वन कार्यालयले तोकिएकै समयसीमामा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषय अहिले स्थानीय सरोकारको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। संघर्ष समितिले आफ्ना मागको बेवास्ता गर्दै बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइए आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
