तीन वर्षीया बालिका गरिमा (गढिमा) चौधरीको अपहरण, बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई नाबालकलाई बारा जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको छ।
बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दुवै नाबालकलाई बाल सुधार गृहमा राखेर अनुसन्धान तथा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेका कानूनी व्यवस्थाका आधारमा उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै पीडित परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकील तथा पीडित पक्षका कानून व्यवसायीहरूले घटनाको प्रकृति अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आरोपितहरूलाई नियन्त्रणमै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। जिल्ला बार एकाइका प्रतिनिधिहरूले समेत घटनालाई योजनाबद्ध अपहरणपछि बलात्कार र हत्या गरिएको जघन्य अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कडा कानूनी कारबाहीको माग गरेका थिए।
प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन, स्वास्थ्य परीक्षणका विवरण तथा पोलिग्राफ परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनको अध्ययनपछि अदालतले दुवै नाबालकलाई बाल सुधार गृह पठाउने आदेश गरेको बताइएको छ।
यस घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले हालसम्म १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नाबालक अभियुक्तको हकमा पक्राउपछि तोकिएको कानूनी अवधिभित्र अदालतमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रारम्भिक चरणमा दुई नाबालकलाई मात्र अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले उनीहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा अघि बढाएको छ।
बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरका अनुसार घटनामा पक्राउ परेका प्रोग्रेस चौधरीसहित हिरासतमा रहेका अन्य १० जनामाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई समेत अदालतमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ निवासी तीन वर्षीया गरिमा गत साउन ३१ गते खेल्नका लागि एक घरमा गएको समयमा बेपत्ता भएकी थिइन्। बेपत्ता भएको दुई दिनपछि, भदौ २ गते साँझ उनको शव भक्तिनगरस्थित एक घरभित्र फेला परेको थियो।
बालिकाको शव फेला परेपछि स्थानीयवासी र पीडित परिवार आक्रोशित बनेका थिए। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै पथलैया–वीरगन्ज सडकखण्ड अवरुद्धसमेत गरिएको थियो भने घटनाले देशभर व्यापक चर्चा र विरोध उत्पन्न गरेको थियो।
यसैबीच अनुसन्धानकै क्रममा अस्पतालमा खिचिएको संवेदनशील भिडियो बाहिरिएपछि घटनासँग सम्बन्धित एक प्रहरी हवल्दारमाथि समेत अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। उनलाई नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ भने अन्य सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु भएको बताइएको छ।
पीडित परिवार, सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा सहमति भएपछि भदौ ७ गते पसाहा खोलामा गरिमाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो।
गरिमा हत्या प्रकरणमा अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै नाबालक अभियुक्तहरूको मुद्दा अब बाल न्यायसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने भएको छ भने घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान पनि जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
