रञ्जन यादब /बारा १० साउन
सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिल तथा अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेअन्तर्गतका सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन सकिने संकेत गरेको छ।स्थानीय भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले हाल प्रचलित भूमिसम्बन्धी नियमावलीअनुसार औद्योगिक प्रयोजनका सरकारी जग्गा वितरण गर्न कानुनी आधार रहेको बताए। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएमा वीरगञ्ज चिनी मिलको नाममा रहेको जग्गा पनि सम्बन्धित बसोबासीलाई वितरण गर्न सकिनेछ।बास्तोलाले अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धनीपुर्जा प्रदान गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। यद्यपि, रेल्वेको जग्गामा कति परिवार बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक विवरण भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।तत्कालीन वीरगञ्ज चिनी कारखानाको नाममा बारा, पर्सा, रौतहट र काठमाडौँ जिल्लामा गरी १ हजार २ सय बिगाहाभन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको छ। यसमध्ये २०६३ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ८ सय ३३ बिगाहा जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सिमरा सेज) को नाममा दर्ता भइसकेको छ।
पर्सा जिल्लामा रहेको ६४ बिगाहा जग्गामध्ये १० बिगाहा विभिन्न सरकारी निकायले प्रयोग गर्दै आएका छन्। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले २ बिगाहा, सशस्त्र प्रहरीले ६ बिगाहा, सरकारी वकिल कार्यालयले १ बिगाहा तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १ बिगाहा जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। बाँकी क्षेत्र चिनी मिलको आवासीय प्रयोजनमा रहेको जनाइएको छ। यस्तै, अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म फैलिएको रेल्वे मार्गअन्तर्गत बारा र पर्सा जिल्लामा करिब १ हजार ७ सय बिगाहा सरकारी जग्गा रहेको छ। यो क्षेत्र अम्लेखगञ्ज, सिमरा, जीतपुर, परवानीपुर तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र पर्छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष बास्तोलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय वन तथा विद्यालय–क्याम्पसका जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली मात्र नभई वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने तयारी भइरहेको छ।पछिल्लो समय भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सुरु भएपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा मात्रै १३ हजार जनाले आवेदन दिएका छन्।
सरकारले नगर क्षेत्रभित्र योग्य लाभग्राहीलाई आवासका लागि ७ धुर २ कनुवा र कृषि प्रयोजनका लागि १ बिगाहा ९ कठ्ठा १० धुरसम्म जग्गा उपयोग गर्न दिने मापदण्ड तय गरेको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्नेबाट अतिरिक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिने व्यवस्था रहने जनाइएको छ।समितिका अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले धनीपुर्जा प्राप्त गर्दा ८ प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्नेछ। तर वन क्षेत्र, मठमन्दिर, जोखिमयुक्त बस्ती तथा अन्य संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई भने धनीपुर्जा वितरण गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ।
