रञ्जन यादब /बारा ०१ असार
डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक तथा आपत्तिजनक टिप्पणी गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराले केही दिनअघि निजगढ नगरपालिका वडा नं. २ स्थित बनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सात दिने सूचना आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचनामाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै निजगढ नगरपालिका वडा नं. ९ निवासी करिब ४६ वर्षीय बद्री प्रसाद बडालले “जसले गरिब जनता उठाउन आउँछ, त्यहाँको जनता एक भएर त्यसको घाँटी छिनाउनुपर्छ” भन्ने आशयको टिप्पणी गरेका थिए।
वन कार्यालयले उक्त टिप्पणीलाई सरकारी निकायका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गर्दै हिंसा भड्काउने र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने खालको अभिव्यक्ति भएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरामा निवेदन दिएको थियो। प्रहरीले निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै बडाललाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ बजनी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। पक्राउपछि गरिएको सोधपुछका क्रममा बडालले आफ्नो टिप्पणीप्रति खेद व्यक्त गर्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहो¥याउने नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा हिंसा भड्काउने, कानून हातमा लिन उक्साउने तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई धम्की दिने अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने भन्दै बडाललाई कडा चेतावनी दिइएको छ। उनले लिखित रूपमा माफी मागेको र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले चेतावनीसहित छाड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वन क्षेत्र संरक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अनुसार अभियान सञ्चालन भइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सबैलाई आग्रह गरेको बाराका डिभिजनल बन अधिकृत सुजित कुमार झाले जानकारी दिए । कार्यालयले सरकारी कामकारबाहीमा अवरोध पु¥याउने, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई धम्की दिने वा हिंसात्मक गतिविधि उक्साउने कार्य कानूनविपरीत हुने उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन् ।वन संरक्षण अभियन्ताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा संयमता अपनाउन तथा असहमति भए कानुनी र सभ्य माध्यमबाट आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरेका छन्। वन अतिक्रमण हटाउने विषयलाई लिएर विभिन्न स्थानमा बहस भइरहेका बेला सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासन कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
