स्थानीय प्रशासनले अनुगमनको नाममा दुख दिएको भन्दै, ठेक्कदारहरुले ठेक्का रद्धको माग

रञ्जन यादब /बारा

स्थानीय प्रशासनले खोलाको अनुगमन गर्दा एक्साभेटरको चाबी र रसिदको ठेली नियन्त्रणमा लिएको भन्दै ठेक्दारहरुले आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई ठेक्का रकम फिर्ता गरी ठेक्का रद्ध गर्न एक पत्रद्धारा माग गरेका छन् । पसाहा खोलाको ठेक्का पाएको सोमन सप्लायर्स , बालगंगा खोलाको ठेक्का पाएको जयमातादी कन्ट्रक्सन कलैया र दुधौरा खोलाको ठेक्का पाएको सन्देश सप्लायर्सले एक अलग , अलग निबेदन जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा दर्ता गराई यस्तो माग गरेका हुन् ।

ठेक्कदार कम्पणीका प्रमुखहरुले उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिवजी प्रसादलाई भेटेर ढुङ्गा ,गिटी ,बालुवा बिक्रि रसिदको ठेल्ली उपमहानगरपालिकालाई बुझाएका छन् । निबेदनमा ठेक्कदार कम्पणीहरुले अनुगमनको बहानामा स्थानीय प्रशासनले खोलाजन्य पदार्थ बिक्रि निकासी बन्द गर्न आदेश दिएको कुरा अवगत गराईएको छ । बिक्रि निकासी गरेको प्रमाणित गरी निकासी भएको नदीजन्य पदार्थको रकम कटाई बाँकी रकम फिर्ता गर्न निबेदनमा माग गरिएको छ ।जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरे, प्रहरी उपरीक्षक सुरेश काफ्ले, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्र साह, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले दुधौरा, वालगंगा र पसाहा खोलको अनुगमन गरेर एक्साभेटरको चाबी र रसिदको ठेली नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

खोलामा उत्खनन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुको सिमाकंन निर्धारण नगरेको, नदीजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने सवारी साधनले अनुमती नलिएको, खोला उत्खनन अघि घाटगद्दी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको, दुधौरा खोलामा आईइ क्षेत्रभन्दा बाहिर बगरमा उत्खनन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिनुपरेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरे जानकारी दिनुभयो । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि बोलपत्र आह्वान गरेर पसाहा खोला भ्याटसहित ४ करोड २ हजारमा सोमन सप्लार्यलाई, बालगंगा खोला ४ करोड १६ लाख ९६ हजार ९८९ मा जयमातादी कन्ट्रक्सन कलैयालाई र दुधौरा खोला सन्देश सप्लायर्सलाई २ करोड ४९ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बाराका प्रजिअ घिमिरेले खोला उत्खनन सुरु भएदेखि नै कडा हिसाबले जानुपर्ने नत्र पछि ठेकदारहरुले नटेर्नै बताएका छन् ।

जीतपुर सिमराको खोलामा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको बाराको स्थानीय प्रशासन निजगढका खोलाहरुमा अवैध ढंगले भएको चोरी तस्करीमा भने मौन छ । निजगढ नगरपालिकाले गतवर्ष पनि खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको थिएन । यसवर्ष ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढेपनि खोलामा नदीजन्य पदार्थ चोरी भएर सकिएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।बाराको १६ वटा पालिका मध्ये उत्तरतर्फ रहेका ३ वटा स्थानीय तहले मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।

,