रञ्जन यादब /बारा १४ साउन
नेपाल आयल निगमको बहुप्रतीक्षित अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६०.२४१ किलोमिटर लम्बाइमा निर्माण हुन लागेको उक्त पाइपलाइनले मुलुकको पेट्रोलियम ढुवानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको पाइपलाइन आयोजनासँगै चितवनको लोथरमा अत्याधुनिक ग्रिनफिल्ड पेट्रोलियम भण्डारण टर्मिनल पनि निर्माण भइरहेको छ। पाइपलाइन निर्माणमा करिब २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ तथा लोथरस्थित टर्मिनल निर्माणमा नेपाल आयल निगमको आफ्नै लगानीबाट करिब ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ। यससँगै आयोजनाको कुल लागत झण्डै ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्ने आयोजना प्रमुख यादबले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पाइपमार्फत ढुवानी हुने भएकाले हाल ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानीमा कमी आउने, इन्धन चुहावट तथा दुर्घटनाको जोखिम घट्ने, ढुवानी लागत कम हुने र आपूर्ति प्रणाली थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास आयोजना प्रमुख यादबले ब्यक्त गर्नुभयो । यसले भविष्यमा देशको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न तथा इन्धन आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पाइपलाइनको रुटअन्तर्गत बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२१ र २२, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका तथा चितवनको राप्ती नगरपालिकाका केही क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको राय, सुझाव र चासोलाई समेट्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सुनुवाइका क्रममा स्थानीयले खानेपानी, सिँचाइ, सडक, वातावरण संरक्षण, उचित क्षतिपूर्ति, रोजगारीमा प्राथमिकता तथा निर्माणका क्रममा स्थानीय जनजीवनमा न्यून असर पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आयोजना वातावरणीय मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटोकल पालना गर्दै निर्माण गरिनेछ। स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र प्रभावित समुदायसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको निगमले जनाएको छ।
मोतीहारी–अमलेखगञ्ज अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफल सञ्चालनपछि अघि बढाइएको अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन आयोजना नेपालमा पेट्रोलियम पूर्वाधार विस्तारको अर्को महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेश र बागमती प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण तथा वितरण प्रणाली थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
