रञ्जन यादब /बारा १० बैशाख
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले अटो, ईलेक्ट्रिकल रिक्सा तथा टेम्पोलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउन पटक–पटक आह्वान गरे पनि सवारीधनीहरूको उल्लेख्य सहभागिता नदेखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले तीन–तीन पटक सूचना जारी गर्दा समेत अपेक्षित रूपमा सवारीधनीहरू दर्ताका लागि नआएको पाइएको हो। उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक २०८१ साल माघ २४ गते, दोस्रो पटक २०८१ साल चैत २७ गते र तेस्रो पटक २०८२ साल चैत २५ गते सूचना जारी गर्दै दर्ता तथा रुट इजाजत लिन आग्रह गरेको थियो। ती सूचनामार्फत पहिलो चरणमा १५ दिन, दोस्रो चरणमा ७ दिन र तेस्रो चरणमा पुनः ७ दिनको समयसीमा तोकिएको थियो।तर, उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पुष्पा सिंहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा जम्मा ७ जना र चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा हालसम्म केवल २ जना मात्र दर्ताका लागि आएका छन्।
“सूचना पटक–पटक जारी गरिए पनि सवारीधनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ,” उनले भनिन्।उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको “अटो, ईलेक्ट्रिकल रिक्सा तथा टेम्पो रुट इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७९” को दफा ४ अनुसार उपमहानगरपालिकामा दर्ता नगरी कुनै पनि अटो वा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। साथै, नगरभित्र सञ्चालन हुने यस्ता सवारीलाई रुट इजाजत अनिवार्य गरिएको छ।तर, अर्कोतर्फ सवारीधनी तथा चालकहरू भने यस विषयमा अनभिज्ञ देखिएका छन्। अधिकांश चालकहरूले आफूहरूलाई दर्ता गर्नुपर्नेबारे कसैले जानकारी नदिएको वा कतैबाट थाहा नभएको बताएका छन्। कम पढे–लेखेका धेरैजसो चालकहरूले जानकारी पाएपछि दर्ता गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।उपमहानगर क्षेत्रमा करिब ५ सयभन्दा बढी अटो, ई–रिक्सा तथा टेम्पो सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा जीतपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब २ सय ५० सवारी साधन रहेको अनुमान छ।
यति ठूलो सङ्ख्यामा सवारी सञ्चालनमा रहँदा पनि दर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्नु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।यस अवस्थाले उपमहानगरपालिकाको राजस्व संकलनमा असर पर्नुका साथै सवारी व्यवस्थापन, ट्राफिक नियन्त्रण र सुरक्षामा समेत समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ। दर्ता नहुँदा दुर्घटना, बीमा तथा कानुनी प्रक्रियामा समेत जटिलता आउन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।स्थानीय तहले अब सूचना प्रकाशनसँगै प्रत्यक्ष सचेतना अभियान, चालक तथा सवारीधनीसँग अन्तक्र्रिया, ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य र वडास्तरबाट अनुगमनलाई तीव्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा, नियम बनाइए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा यसको उद्देश्य पूरा हुन कठिन हुने देखिन्छ।
