रञ्जन यादब /बारा
नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी विगतका सहमती कार्यान्वयन नभएको भन्दै बाराका बिभिन्न पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि शंकर अचार्यको नेतृत्वमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा महासङ्घले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका आन्दोलनका क्रममा सरकारले क्रमशः ३०, ५२ र ६ बुँदे सहमती गरेको थियो। ती सहमतीकै आधारमा २०८१ सालमा काठमाडौं केन्द्रित २९ दिन लामो आन्दोलनपछि गत वैशाख १७ गते सरकार र महासङ्घबीच ९ बुँदे सहमती भएको थियो। सो क्रममा प्रमुख दलका सचेतकहरूले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए।तर सहमतीअनुसार तोकिएको मितिसम्म विधेयक पारित नभएको र हाल समितिबाट आएको प्रतिवेदनले शिक्षक–कर्मचारीको भावना र विगतका सहमतीलाई बेवास्ता गरेको महासङ्घले जनाएको छ। समितिमा भएको छलफलले विगतका गौरवमयी आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिलाई समेत अपमान गरेको महासङ्घको आरोप छ।
महासङ्घले अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षा, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा, निवृत्तीभरणमा अस्थायी अवधि गणना, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चितता, बालकक्षा शिक्षक र संस्थागत विद्यालय शिक्षकको सेवा–सुविधा, दरबन्दी मिलान, अस्थायी–करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको सुविधा लगायतका थुप्रै संवेदनशील मुद्दा विधेयकमा सम्बोधन नभएको स्पष्ट गरेको छ।त्यसैगरी, शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने उमेर सीमा सहमति अनुसार ४० वर्ष तोकिएको भए पनि विधेयकमा उक्त व्यवस्था नै बेवास्ता गरिएको महासङ्घको भनाइ छ।यस्ता मुद्दा सम्बोधन नभएकाले आम शिक्षक–कर्मचारी आक्रोशित भएको भन्दै महासङ्घले तत्काल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी सहमतीअनुसार शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउने माग गरेको छ।महासङ्घले हाल प्रचारात्मक चरणको आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको र सरकार गम्भीर नभए दोस्रो चरणमा कडा कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्भावित परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासङ्घले प्रष्ट पारेको छ।
