रञ्जन यादब /बारा
संघीय सरकारलाई खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट दिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासाखा बाराले ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुन्दर प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाइएको छ । देशभरीबाट जिल्लाका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँने कार्यक्रम अन्तर्गत सो ज्ञापन पत्र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाईएको अध्यक्ष कोईरालाले जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१० को जुलाई २८ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार सबै नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा खानेपानी र सरसफाइको सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो संविधानको धारा ३५(४) मा समेत स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा प्रत्येक नागरिकको हक सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा सरकारले नै ती सेवामा संलग्न उपभोक्ता संस्थाहरूबाट कर असुली गर्नु उचित नभएको महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा समाजसेवा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई कर छुट दिने व्यवस्था भए पनि खानेपानी तथा सरसफाइका उपभोक्ता संस्थाहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट नदिएकाले समस्याको समाधान हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ। कतिपय संस्थाहरू कर नतिर्दा कर कार्यालयबाट निरन्तर दबाबमा परेका छन् भने कतिपयलाई जरिवाना र अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
महासंघले हाल देशभर करिब ४५ हजार उपभोक्ता संस्था÷समितिहरू सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै ती संस्थाहरूलाई कर छुट दिन नसक्दा सामाजिक सेवाको भावना कमजोर हुने भन्दै तत्काल आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै, संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभा र विभिन्न समितिहरूमा समेत यस विषयमा आवाज उठाइसकिएको हुँदा अब ढिला नगरी सरकारले स्पष्ट नीति र निर्णय लिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
