बारा, सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितहरूले सञ्चालन गर्दै आएको ‘पैदल न्याय मार्च’ स्थगित गरेका छन्। वार्ता टोलीले सरकारसँग भएको सहमतिबारे आन्दोलनरत पीडितहरूलाई जानकारी गराएपछि उनीहरू शनिबार निजगढबाट आ–आफ्नो घर फर्किएका हुन्।
सरकारसँग भएको सहमतिले मिटरब्याजका कारण गुमेका सम्पत्ति फिर्ता हुने, फर्जी कागजातका आधारमा झेल्नुपरेका कानुनी झन्झट अन्त्य हुने तथा पीडितले न्याय पाउने विश्वास बढेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्बाट मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको उन्मूलन घोषणा गर्ने सहमति भएकाले पीडितहरूमा नयाँ आशा पलाएको उनीहरूले बताएका छन्।
सहमतिअनुसार आपराधिक उद्देश्यले तयार गरिएका तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास, रजिष्ट्रेशन तथा बाध्यकारी चेकजस्ता कागजातहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, उच्चस्तरीय समन्वय समिति, जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति तथा अनुगमन र समीक्षा संयन्त्र गठन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटासहित सम्बन्धित अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक अवधेश कुशवाहासहित अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको थियो। पैदल यात्रा गर्दै टोली निजगढ पुगेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं त्यहाँ पुगेर दुई दिनसम्म आन्दोलनकारीसँग छलफल गरेका थिए। आन्दोलनकारीले मौखिक आश्वासनभन्दा लिखित प्रतिबद्धता मागेपछि दुवै पक्षले औपचारिक वार्ता टोली गठन गरी काठमाडौंमा संवाद अघि बढाएका थिए, जसको परिणामस्वरूप ९ बुँदे सहमति भएको हो।
यद्यपि, आन्दोलन स्थगित गरिए पनि सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पीडितहरू सतर्क रहेको बताएका छन्। वार्ता टोलीकी सदस्य लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभए आन्दोलन पुनः निजगढबाटै सुरु गरिनेछ। यसअघि दुई पटक पैदल आन्दोलन गरिसकेका पीडितहरूले फेरि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने अपेक्षासहित अहिलेका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किएको बताएका छन्।
