रञ्जन यादब /बारा
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १३औँ नगर अधिवेशनले एक विधेयक र तीनवटा समिति कार्यविधि पारित गरेसँगै स्थानीय तहमा नयाँ अपेक्षा र पुराना प्रश्नहरू एकसाथ उठेका छन्। नगरसभा निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक सुरुआतका रूपमा हेरेका छन्, तर नागरिक प्रतिक्रिया सुन्दा एउटै वाक्य बारम्बार दोहोरिन्छ— “निर्णयभन्दा बढी कार्यान्वयन चाहिएको छ।”
अधिवेशनबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक–२०८२ लाई धेरै नागरिकले ढिलो भए पनि आवश्यक कदम मानेका छन्। सिमराका स्थानीय व्यापारी सुरेश साह भन्छन्, “नगरको आम्दानी र खर्च कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। विधेयक आएको राम्रो हो, तर बजारमा यसको असर देखिनुप¥यो।”
तर अर्कोतर्फ केही नागरिकमा विगतको अनुभवका कारण शंका पनि देखिन्छ। जीतपुरकी सामाजिक अभियन्ता निलम चौधरीका अनुसार, “अघिल्ला वर्षहरूमा पनि नियम बनाइएका थिए, तर अनुगमन कमजोर हुँदा परिणाम नागरिकले महसुस गर्न सकेनन्।”
विधायन, सुशासन र लेखा समिति गठनलाई सुशासनतर्फको संकेत मानिए पनि नागरिकले समितिहरू कत्तिको स्वतन्त्र र सक्रिय हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। वडा नं. ९ का स्थानीय युवा अरुण कुशवाहा भन्छन्, “नाम घोषणा मात्रै भएर हुन्न। समितिले गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ, नत्र फरक केही हुँदैन।”
विशेषगरी लेखा समितिप्रति नागरिकको अपेक्षा उच्च देखिन्छ। खर्च र योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता बढ्ने हो कि भन्ने चासो सर्वसाधारणको छ।
नगर प्रमुखले वडास्तरमा छलफल गरेर बजेट बनाउन आग्रह गरेपछि नागरिक तहमा सहभागिताको अपेक्षा बढेको छ। तर कतिपयले यसलाई औपचारिकतामा सीमित हुने डर व्यक्त गरेका छन्। औराहाकी गृहिणी सुनिता उप्रेती भन्छिन्, “वडामा बैठक त हुन्छ, तर हाम्रो कुरा बजेटमा कति पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन।” नागरिकले छलफलसँगै निर्णय सार्वजनिक गर्ने, प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराउने प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अधिवेशनमा दोभाषे प्रयोग हुनु अपांगता भएका तथा बहिरा समुदायप्रति संवेदनशील अभ्यासका रूपमा लिइएको छ। स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यसलाई सकारात्मक संकेत मान्दै यस्तो अभ्यास निरन्तर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
१३औँ नगर अधिवेशनले नीति र संरचनाको आधार तयार गरेको छ। तर नागरिकको नजर अब कागज होइन, परिणाममा छ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र रोजगारीजस्ता प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रमा पारदर्शी र जवाफदेही कार्यान्वयन देखिए मात्र यी निर्णयले विश्वास जित्नेछन्। अन्ततः नागरिकको सन्देश स्पष्ट छ— “निर्णय राम्रो छ, अब नगरपालिकाले काम गरेर देखाओस्।”
