१३ माघ, काठमाडौं ।
उनले पार्टी दर्ताका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताले बैधता प्राप्त नगरेपछि पार्टी सभापति र सदस्यता समेत नरहने अवस्था आएको हो ।
‘नेपालको संविधानले नै नेपाली नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने र राजनीतिमा क्रियाशील हुने परिकल्पना गरेको छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोही व्यक्तिले लिएको नागरिकता पछि बदर भयो वा पेश गरेको नागरिकता बैध ठहर भएन भने त कसरी राजनीतिक दलको कुनै पद कायम रहन्छ र ?’
मुद्दामा निर्वाचन आयोग समेत विपक्षी भएकाले सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश निर्वाचन आयोगमा जान्छ । त्यसलगत्तै आयोगले निर्णय गरेर अभिलेखबाट उनको नाम र सदस्यता हटाउने छ ।
तर पार्टीको हकमा भने पार्टीले नै निर्णय गरेर उनको पदीय भूमिकावारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । Source: Online Khabar