रञ्जन यादब /बारा
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–५ स्थित सिरसिया कुलो (बर्खि बाँध) मा डुबेर १३ वर्षीय सन्दीप मुखियाको मृत्यु भएको घटनाले स्थानीयबासीमा तीव्र आक्रोश उत्पन्न भएको छ। गणपति घ्यू, नन्दन घ्यू तथा अशोक स्टील उद्योगबाट प्रशोधन नगरी बग्ने रसायनयुक्त प्रदूषित पानीका कारण बालकको ज्यान गएको शल्य परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ।घटना भएको भोलिपल्ट शनिबार मृतकका आमा अञ्जु मुखियासहित स्थानीयले जीतपुरसिमरा–३ स्थित गणपति र नन्दन उद्योगको गेट अगाडि बालकको शव तेर्साएर प्रदर्शन गरेका थिए। आक्रोशित स्थानीयले लापरवाहीपूर्ण रुपमा प्रदूषित पानी बगाएर जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राखेका थिए।
इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी वेदप्रकाश जोशीका अनुसार पीडित परिवार, स्थानीय अगुवा, जनप्रतिनिधि र उद्योग प्रशासनबीच भएको छलफलमा दुबै उद्योग गणपति र नन्दनले क्षतिपूर्ति स्वरूप मृतक बालकका परिवारलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ (जम्मा ६ लाख) उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका छन्।त्यस्तै मृतक बालककी आमालाई स्थायित्वका लागि स्थानीय विद्यालयमा रोजगारी दिने विषयमा पनि सहमति भएको छ। दुबै उद्योगले संयुक्त रुपमा प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ (७ हजार ५ सय–७ हजार ५ सय) तलब स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुनिल गुप्ताले जानकारी दिए। यद्यपि, उद्योग पक्षले भने उक्त मासिक तलबबारे अझै स्पष्ट रुपमा पुष्टि गरेका छैनन्।
उता जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले प्रदूषित पानी बग्ने स्थानमा शनिबार नै डोजर लगाएर ह्युमपाइप हटाउँदै खाल्डो पुर्ने काम अघि बढाएको छ। यसअघि पनि नगरपालिकाले उद्योगको पर्खाल भत्काएर ह्युमपाइप हटाएको भए पनि उद्योगले पुनः जडान गरेर रसायनयुक्त पानी बगाइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले भने उद्योगबाट फोहोर वा रसायनयुक्त पानी नफालिएको उद्योग पक्षको दाबीप्रति असहमति जनाउँदै, उद्योगको निकासबाट निस्कने पानीको दृश्यले नै त्यो दाबीको खण्डन गर्ने बताएका छन्।उपमहानगरपालिकाले उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै अब कडा रूपमा अनुगमन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।यस घटनाले नाबालकको दुःखद मृत्यु मात्र नभई, लामो समयदेखि स्थानीयले भोग्दै आएको प्रदूषण समस्याको गम्भीरता पनि उजागर गरेको छ। अब स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायको कडा हस्तक्षेप र दीर्घकालीन समाधानतर्फको प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ।
