संरक्षण र पर्यटनतर्फ ः राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको १८औँ साधारण सभा

रञ्जन यादब /बारा

वन संरक्षणलाई आधार मानेर पर्यटन र रोजगारी सिर्जनातर्फ उन्मुख हुने स्पष्ट रणनीतिसहित राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको १८औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित नरबस्तीमा सम्पन्न सभाले आगामी दिनमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, पर्यापर्यटन विकास र स्थानीय आयआर्जनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।

सभाको उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख राजन पौडेलले संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि पर्यटनको सम्भावना उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक वन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कम लगानीमा पर्यटनमुखी कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो।साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार मुसहर्नीमाइदेखि भिमेश्वर मध्यवर्ती सामुदायिक वनसम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मेश तारबार जडान कार्य सुरु भइसकेको छ। बाँकी क्षेत्रलाई समेत समेट्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने योजना समूहले अघि सारेको छ।वन उपभोक्ता समूहले इको पार्क निर्माण, जिप सफारी सञ्चालन, वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण तथा खाली क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपणमार्फत वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

इको पार्क निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेकाले कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागिएको जानकारी सभामा दिइयो।कार्यक्रममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत सन्तोष भगतले मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनहरूले संरक्षणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी कार्यक्रमहरू विधि र कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत ४९ वटा सामुदायिक वन क्रियाशील रहेका छन्।जनहित उपभोक्ता समिति सिमराका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठले मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनले संरक्षणमा जिम्मेवारी बहन गरिरहे पनि बजेट अभाव ठूलो चुनौती बनेको बताउनुभयो।

+स्थानीय तहबाट थप बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।भिमेश्वर मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पथलैयाका अध्यक्ष सुमन थापा मगरले तारबार जडानले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।सभामा वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, विभिन्न सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको समापनमा सचिव रिता कंडेलले इको पार्क निर्माणसम्बन्धी डीपीआर औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभयो।