रञ्जन यादब /बारा
जीतपुर गौशालामा डोजर लगाएर संरचना भत्काएको विषयमा क्षतिपूर्ति माग्दै दायर गरिएको मुद्दामा जिल्ला अदालत बाराले बुधबार माग दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ। बिरेन्द्र संघाईले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ स्थित सार्वजनिक जग्गा भत्काएको भन्दै नगरप्रमुख राजन पौडेल, वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुनिल गुप्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीविरुद्ध व्यक्तिगत तवरले क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अञ्जनराय सापकोटाको इजलासले सो दाबी खारेज गरेको हो।
मामिलामा उपमहानगरपालिकातर्फ अधिवक्ता विद्या कटुवाल र संघाईतर्फ अधिवक्ता बालमुकुन्द खरेलले बहस गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल जेठ २३ गते ‘बिरगंज जीतपुर गौशाला’ नामक गैह्रसरकारी संस्था वा व्यक्तिको नाममा जग्गा नहुने निर्णय गर्दै उक्त जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेको थियो। सोही फैसलाको आधारमा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन पौडेलले गौशालामा रहेका अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काएका थिए। उपमहानगरपालिकाको सातौँ नगरसभाले पनि सार्वजनिक जग्गामा भएका सबै प्रकारका अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसकै कार्यान्वयन स्वरूप करिब १ बिघा सार्वजनिक जग्गामा २८ वर्षदेखि अवैध रूपमा बनेका १५ वटा सटर, होटल र अन्य कच्ची संरचना भत्काईएको थियो ।
